राज्य शासनाची अतिवृष्टी भरपाई दिलासाजनक नाही, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत मिळावी.

राज्य शासनाची अतिवृष्टी भरपाई दिलासाजनक नाही, पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत मिळावी

जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर मार्फत महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा व विधानपरिषदचे विरोधी पक्षनेता यांना आज (दि.१९) ला निवेदन देण्यात आले

स्व. श्रीनिवास शिंदे मेमोरिअल रवि शिंदे चॅरीटेबल ट्रस्ट, चंद्रपूर चे संस्थापक अध्यक्ष रवि शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण सुर, पंचायत समिती, वरोरा चे माजी उपसभापती दत्ता बोरेकार, पंचायत समिती, भद्रावतीचे माजी सदस्य भास्कर ताजणे, नगरपरिषद वरोराचे माजी उपाध्यक्ष खेमराज कुरेकार, पंचायत समिती, भद्रावतीचे माजी उपसभापती नागोराव बहादे व पुरपिडीत शेतकऱ्यांची मागणी

भद्रावती/वरोरा : 

                 दुबार अतिवृष्टीमुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाची अतिवृष्टी भरपाई दिलासाजनक नाही. राज्य शासनाची मदत तुटपुंजी आहे. एनडीआरएफचे निकष कालबाह्य झाले आहे. निर्णय घेतांना एकरी पीककर्ज वाटप, शेती, घर व जनावरांचे नुकसान, शेतीपूरक व्यवसायाचे नुकसान, पूरपरिस्थिती नंतरचे आजार, रोगराई या सर्वांचा विचार करन्यात यावा. शेतकऱ्यांना त्यांनी घेतलेल्या हेक्टरी पीक कर्जाची सरसकट माफी, सानुग्रह अनुदान तथा नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार अनुदान तथा चंद्रपूर हा औद्योगिक जिल्हा असल्याने वेकोली प्रभावित क्षेत्रातील शेतीच्या नुकसानीची भरपाई वेकोलीच्या सीएसआर फंडातून करावी, आदी स्वरूपात मदत द्यावी, तरच शेतकऱ्यांची खऱ्या अर्थाने मदत होईल, याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर मार्फत महाराष्ट्र शासनाचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभा व विधानपरिषदचे विरोधी पक्षनेता यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

          राज्यातील पूरग्रस्तांसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (दि.१०) ला निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पूरग्रस्तांना आता हेक्टरी १३,६०० रुपये मदत मिळणार आहे. एनडीआरएफच्या नियमांप्रमाने जेवढी मदत दिली जात होती त्यापेक्षा दुप्पट मदत देण्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. त्याचबरोबर दोन हेक्टरची मर्यादा वाढवून ती तीन हेक्टरपर्यंत करण्यात आली आहे. एनडीआरएफच्या नियमानुसार ६,८०० रुपये मिळत होते. त्यापेक्षा दुप्पट म्हणजे १३,६०० रुपये प्रति हेक्टर इतकी मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र हा निर्णय शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यास पुरेसा नसून याने शेतकऱ्यांचे दुबार अतिवृष्टीमुळे झालेले अतोनात नुकसान भरुन निघू शकणार नाही. 

            जिल्हा बँकेच्या व अन्य बँकेच्या माध्यमातून प्रती एकरी पीक कर्जाचे वाटप करण्यात येत असते व आले आहे. ज्यामध्ये धानपिकाकरीता एकरी १९,१०० रु., ज्वारीपिका करीता एकरी ११,२०० रु., कापूसपिका करीता एकरी २८,७०० रु., तूरपिका करीता एकरी १९,००० रु., सोयाबीन पिका करीता एकरी २१,१०० रु., ऊसपिका करीता एकरी ४६,४०० रु., भुईमुग पिका करीता एकरी ३१,००० रु., मकापिका करीता एकरी १३,८०० रु., मिरचीपिका करीता एकरी ४३,३०० रु., उडीदपिका करीता एकरी ११,९०० रु., मूंगपिका करीता एकरी ११,७०० रु. आदी प्रकारे पीक कर्ज वाटप झालेला आहे. त्या तुलनेत राज्य सरकारची मदत एकरी नसून हेक्टरी आहे व ती फारच अत्यल्प आहे.           

            या विषयावर चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा व भद्रावती तालुक्यात नुकतीच शेतकऱ्यांची व गावातील सहकारी संस्था तथा ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांची बैठक झाली आहे. या बैठकीत एप्रिल, मे, जुन मध्ये घेतलेले पीक कर्ज माफ होऊन नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, पीक कर्जाची सरसकट माफी द्यावी, सानुग्रह अनुदान द्यावे, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रु. अनुदान द्यावे, वेकोली प्रभावित क्षेत्रातील शेतीच्या नुकसानीची भरपाई वेकोलीच्या सीएसआर व खनिज विधी फंडातून करावी आदी मागण्यांचा गावपातळीवर ठराव घेवून राज्य शासनाला गावा गावातून जिल्हाधिकारी मार्फत ठराव पाठविण्याची मोहीम सुरु आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा राज्य शासनाने फेरविचार करावा. निर्णय घेतांना शेती, घर व जनावरांचे नुकसान, शेतीपूरक व्यवसायाचे नुकसान, पूरपरिस्थिती नंतरचे आजार, रोगराई या सर्वांचा विचार करावा. विदर्भ, मराठवाड्यासह राज्यात अतिवृष्टीनं झालेलं पिकांचं, घरांचं, शेतजमीनींचं नुकसान प्रचंड आहे. एनडीआरएफचे निकष कालबाह्य झाले असल्यानं सरकारनं दुप्पट मदत जाहीर करुनही शेतकऱ्यांना जराही दिलासा मिळणार नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्या सारखे होईल व शेतकऱ्यांना भरीव मदत होणार नाही. मागील काही वर्षात शासन उद्योगपतींचे कर्ज माफ करत आली आहे. शेती हा देखील एक उद्योग आहे. शेतकरी हा जगाचा पोशिंदा आहे. शेती व शेतकरी जगला तरच देश जगेल. त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांचे देखील कर्ज माफ करावे. शासन जर उद्योगपतींचे कर्ज माफ करीत असेल तर शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करणे क्रमप्राप्त आहे.

        तसेच अजुनपर्यंतसुध्दा शेतकऱ्यांच्या संबंधित असलेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी केंद्र शासनाने स्विकारलेल्या नाहीत सदर शिफारशी स्विकारुन त्याची अमलबजावणी केल्यास महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अशा संकटाच्या वेळी नक्कीच मदत होईल त्यामुळे शेतकऱ्याचे नुकसान टाळण्याच्या दृष्टीने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागु करण्याकरीता केंद्रशासनाकडे शिफारस करण्यात यावी.

         अन्यथा राज्य शासनाविरोधात शेतकरी बाधंवाचे हित जोपासल्या गेले नाही तर आंदोलन करण्यात  येईल. वेळप्रसंगी सदर मागणीला घेवून उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठात शेतकरी बाधंवाच्या न्यायिक मागणी करीता जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल.

            यावेळी स्व. श्रीनिवास शिंदे मेमोरिअल रवि शिंदे चॅरीटेबल ट्रस्ट, चंद्रपूर चे संस्थापक अध्यक्ष रवि शिंदे, जिल्हा परिषद सदस्य प्रवीण सुर, पंचायत समिती, वरोराचे माजी उपसभापती दत्ता बोरेकार, पंचायत समिती, भद्रावती चे माजी सदस्य भास्कर ताजणे, वरोरा नगरपरीषदेचे माजी उपाध्यक्ष खेमराज कुरेकार, माजी भद्रावती पंचायत समिती सदस्य नागोराव बहादे व आदी शेतकरी बांधवानी लेखी निवेदन देवुन मागणी केली आहे.