तेजस्विनी पतसंस्थेच्या घोटाळेबाज पदाधिकारी, संचालकांवर गुन्हे दाखल.

तेजस्विनी पतसंस्थेच्या घोटाळेबाज पदाधिकारी, संचालकांवर गुन्हे दाखल

लेखापरीक्षक बनसोड यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई

वरोरा येथील तेजस्विनी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेतील आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी ३१ डिसेंबरच्या आदेशान्वये वरोरा पोलिसांनी पदाधिकारी आणि संचालक अशा २० आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम-१९९९ च्या कलम ३ सह अन्य कलमान्वये १२ जानेवारी रोजी रात्री साडेदहा वाजेच्या सुमारास गुन्हा दाखल केला. या कारवाईमुळे सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.

तेजस्विनी नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या ठेवीदारांच्या तक्रारीवरून २० ऑगस्ट २०२५ रोजी संस्थेचे विशेष लेखापरीक्षण सुरू झाले. लेखापरीक्षणात संस्थेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार, नियमबाह्य कर्जवाटप,

निधीचा गैरवापर तसेच ठेवीदारांच्या रकमेचा अपहार झाल्याचे निष्पन्न झाले. परिणामी, सहकार कायद्यानुसार आवश्यक असलेला विधिनिष्ठ विशेष अहवाल वेळेत सादर न करता सुरुवातीला टाळाटाळ करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप ठेवीदारांकडून करण्यात आला.

दरम्यान, विशेष लेखापरीक्षक एस. एस. बनसोड यांना न्यायालयाने दिलेल्या स्पष्ट आदेशानुसार विधिनिष्ठ अहवाल सादर करणे बंधनकारक असतानाही व न्यायालयाने वारंवार निर्देश देऊनसुद्धा त्यांनी अहवाल सादर केला नव्हता. अखेर ठेवीदार व दैनंदिन वसुली अभिकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे बनसोड यांना अहवाल सादर करण्यास भाग पडले. त्यानुसार १८ डिसेंबर २०२५ रोजी अहवाल पूर्ण झाला. या अहवालाच्या

आधारे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८१ अन्वये ७ दिवसांच्या आत एफआयआर दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश ३१ डिसेंबरला देण्यात आले. परंतु, हा आदेश होऊनही विशेष लेखापरीक्षकांनी ११ जानेवारीपर्यंत एफआयआर दाखल केला नव्हता.

दरम्यान, लेखापरीक्षण अहवालानुसार संस्थेची वसूल न केलेली कर्ज रक्कम १४ लाख २८ हजार ७३१ रुपये असून, देय सभासद ठेवी ६ लाख ८ हजार ९५० रुपये परत करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेकडो ठेवीदारांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे.

जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-२ सुधीर शंकरराव बनसोड यांनी १२ जानेवारीला रात्री आठ वाजेच्या सुमारास पोलिसांत तक्रार दिली. या तक्रारीवरून

१२ जानेवारी रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास पदाधिकारी आणि संचालक अशा २० व्यक्तींविरुद्ध महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९ च्या कलम ३ तसेच भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४०९, ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.

यात नर्मदा स. पेंदोर (अध्यक्ष), जयश्री द. पिठे (उपाध्यक्ष), रजनी शै. तिवारी (सचिव) यांच्यासह रत्ना राजेंद्र अहीरकर, वंदना काथवटे, वर्षा चतुरकर, अलका आंबाडे, प्रगती मालोकर, अलका गव्हाने, मयूर जाधव, संदीप दडमल, विनोद कोकाटे, अलका बडे, मनीषा बोरेकर, शारदा पेंदोर, तुळशीराम तुराळे, प्रियंका पेंदोर, शैलेश पेटकर व कान्होपात्रा सालेकर यांचा समावेश आहे. पुढील तपास वरोरा पोलीस करीत आहेत.