तेजस्विनी महिला पतसंस्था घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे निर्देश

तेजस्विनी महिला पतसंस्था घोटाळा प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे निर्देश

सहा आठवड्यांत विदिनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचा आदेश

चंद्रपूर : वरोरा येथील

तेजस्विनी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेतील झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणाला गती देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. रिट याचिका क्रमांक ६८७८/२०२५ वर दि. १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने प्रलंबित असलेला विदिनिष्ठ (Final Enquiry) अहवाल सहा आठवड्यांच्या आत सादर करावा, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

तेजस्विनी पतसंस्थेतील आर्थिक अनियमिततेसंदर्भात झालेल्या विशेष लेखापरीक्षणात तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवस्थापन, अयोग्य कर्जवाटप, चुकीचे आर्थिक निर्णय आणि त्यातून निर्माण झालेले प्रचंड थकीत कर्ज यांचा पर्दाफाश झाला आहे. त्या काळात कार्यरत असलेल्या नर्मदा बोरेकर

(अध्यक्ष), मनीषा बोरेकर (उपाध्यक्ष), विनोद कोकाडे (सचिव), वर्षा चतुरकर, सोनाली कोकांडे, दत्ता बोरेकर, शारदा पेंदोर, तुळशिराम तुराळे, प्रियंका पेंदोर, शैलेश पेटकर आणि कान्होपात्रा सालेकर या संचालक मंडळावर थेट जबाबदारी असल्याचे विशेष लेखापरीक्षक एस. एस. बन्सोड यांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या गैरव्यवस्थापनामुळे संस्थेतील ठेवीदारांच्या ठेवी अडकल्या असून शेकडो ठेवीदार आर्थिक चिंतेत सापडले आहेत. दरम्यान, दोषींवर फौजदारी कार्यवाहीसाठी आवश्यक असलेला विदिनिष्ठ अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी वरोरा येथील सहाय्यक निबंधक एस. एच. संधू यांच्यावर होती. त्यांनी १३ मार्च २०२४ आणि २० ऑगस्ट २०२५ रोजी दोन स्वतंत्र आदेशांद्वारे हा अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, वारंवार आदेश देऊनही अहवाल सादर न झाल्याने दोषींवर पुढील कायदेशीर कारवाई ठप्प झाली होती आणि

ठेवीदारांचा विश्वास अधिकच डळमळीत झाला होता.

या प्रशासकीय निष्क्रियतेने त्रस्त होऊन श्रीमती रोहिणी रमेश पाटील यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. त्यांनी प्रलंबित विदिनिष्ठ अहवाल तात्काळ न्यायालयाच्या आदेशाने प्राप्त व्हावा, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने तिच्या मागणीला मान देत स्पष्ट केले की २० ऑगस्ट २०२५ चा आदेश बंधनकारक असून विदिनिष्ठ अहवाल आता कोणत्याही परिस्थितीत सहा आठवड्यांत सादर करणे आवश्यक आहे.

उच्च न्यायालयाच्या या कडक निर्देशांमुळे अनेक वर्षे ठप्प असलेले प्रकरण पुन्हा मार्गावर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अहवाल सादर झाल्यानंतर दोषी संचालकांवर प्रशासकीय तसेच फौजदारी कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार असून ठेवीदारांच्या अडकलेल्या ठेवींसंदर्भात सकारात्मक हालचाल होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.